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Madhya Pradesh Budget 2019 Complete Detail

madhya pradesh budget 2019 में आए बजट में से परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी का संकलन इस लेख में मौजूद है | यह लेख आपकी मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है |

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री है – श्री तरुण भनोट जी है |

राज्य बजट का अनुच्छेद – 202 है |

(हालाँकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है यह वार्षिक वित्तीय विवरण है )

मध्य प्रदेश सरकार का 2019 का बजट इस बर्ष 10 जुलाई को पेश किया गया |

इस वर्ष बजट की विनियोग राशि – 2 लाख 33 हजार 605 करोड़ थी जो पिछले वित्तीय वर्ष से 20% अधिक थी |

प्राप्ति व्यय
राजस्व(Revenue) 179353 178621
पूंजीगत(Capital) 3010 35463
Total 214363 214085

 

मध्यप्रदेश बजट 2019-20 के अनुसार अनुमानित सकल राज्य घरेलु उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर) – 962430 करोड़ है (जो पिछले वर्ष से 14.2% अधिक है ) |

इस वर्ष राजस्व घाटा न होकर राजस्व अधिशेष (surplus) हुआ है – 733 करोड़ रुपये का |

यह राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 0.08% है |

राजकोषीय घटा – राजकोषीय घाटा अथार्त सरकार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से उधार लेती है |

इस वर्ष यह -32106 करोड़ का हुआ |

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.34% है |

प्राथमिक घाटा – प्राथमिक घाटा अथार्त राजकोषीय घाटा में से ब्याज का भुगतान कर देने के बाद बची शेष रशी प्राथमिक घाटा कहलाती है |

इस वर्ष प्राथमिक घाटा -17674 करोड़ रहा |

केंद्र सरकार द्वारा दिया गया सहायक अनुदान – 36 हजार 360 करोड़ है |

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य देश का तीसरा सर्वाधिक केंद्र सहायतार्थ राजस्व प्राप्त करने वाले राज्य है|

14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष – Y V Reddy थे |

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष – एनके सिंह है |

मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक राजस्व – स्टेट जीएसटी (37%) से मिलता है |

स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 20%,

व्हीकल टैक्स से 6%,

इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एंड ड्यूटी से 5% राजस्व की प्राप्ति होती है |

बजट 2019-20 में कृषि से जुड़े निम्नलिखित बिंदु है –

कमलनाथ सरकार ने 12 जनवरी 2019 को जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना लागु की | जिसके लिए 8000 करोड़ आवंटित किये गए |

यह योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2018 से पूर्व मध्यप्रदेश के किसानों का ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए गए 2 लाख तक के ऋण की माफ़ी की जाएगी |

इस योजना के तहत तीन कार्ड बनाए गए-

हरा कार्ड – यह कार्ड उन किसानों को दिया गया जिनका लोन आधार कार्ड से लिंक है|

सफ़ेद कार्ड – यह कार्ड उन किसानों को दिया गया जिनका लोन आधार कार्ड से लिंक नहीं है |

गुलाबी कार्ड – यह कार्ड उन किसानों को दिया गया जिसे किसी विवाद या त्रुटी वश उपरोक्त दोनों कार्ड प्राप्त नहीं है |

इंदिरा गृह ज्योति योजना – फरवरी 2019 से लागु |

इस योजना के तहत प्रत्येक मध्यप्रदेश राज्य के नागरिक का बिजली का बिल को 100रूपये प्रतिमाह कर दिया गया (यदि बिजली की खपत 100 यूनिट से कम होती है तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा) |

किसान आयोग की जगह कमलनाथ सरकार ने कृषि सलाहकार परिषद् का गठन किया गया |

11 जुलाई 2019 को छोटे व मध्यम सीमांत किसानों को सशक्त बनाने हेतु कृषक बंधू योजना की शुरुआत की गई |

मध्यप्रदेश में पहली बार ग्वालियर तथा जबलपुर में डेरी साइंस एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय प्रारम्भ किया |

किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी,

इस योजना का लाभ केवल किसानो को मिलता था, परन्तु अब इस योजना का लाभ मछुआरों तथा पशुपालकों को भी मिलेगा |

स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बजट में परीक्षा हेतु उपयोगी बिंदु है –

मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना – जिसके तहत 89 अधिसूचित जनजाति खंडो को गुणवत्तापुर्वक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जावेगी |

छिंदवाडा में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाएगा |

सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बुजुर्ग, विधवाओं तथा दिव्यंगो को प्रदान की जाती थी उसकी राशि को 300 रुपये से बढाकर 600 रुपये कर दी गई |

कन्या विवाह एवं निकाह योजना – इस योजना द्वारा प्रदत्त सरकारी सहायता राशि में वृद्धि की गई |

[28000 से बढाकर 51000 रुपये कर दी गई]

जरुर पढ़े – कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू तथा संशोधित की गई योजना 

आदिवासियों के संस्कृति संरक्षण हेतु एक नविन योजना – आष्ठान योजना की शुरुआत की गई |

जनकल्याण संबल योजना का नाम परिवर्तन करके नया सवेरा कार्यक्रम रखा गया |

इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले नागरिकों को जल का अधिकार तथा स्वास्थ्य का अधिकार देने हेतु कार्य प्रारम्भ किया |

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम – रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके 36 जिलों की 40 चयनित नदियों को पुनर्जन्म देने हेतु यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया |

एक ओर नविन योजना – मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना की शुरुआत की गई |

Magnificient Madhya Pradesh Program अक्टूबर 2019 को इंदौर में हुआ

इस बजट में दतिया, उज्जैन, रीवा, छिंदवाडा में वायु सेवा प्रस्तावित है |

मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर 4.5% है वहीँ देश में यह दर 6.1% है |

निति आयोग द्वारा जारी विश्लेषण के अनुसार मध्यप्रदेश में गरीबी का स्तर 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है |

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