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लोक कल्याणकारी

स्वच्छ भारत मिशन

 प्रारंभिक तिथि 2 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन पी एम द्वारा

 उद्देश्य–  इस मिशन का उद्देश्य देश के समस्त गांवों एवं सभी  शहरों को स्वच्छ बनाना एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना | लोगों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधित अच्छी आदतें डालना और नागरिकों को स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य का इससे संबंध के बारे में जागरूकता लाना हर घर में शौचालय का निर्माण करना एवं नागरिय  ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना |

 कार्यप्रणाली-   यह मिशन शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर अलग-अलग रूप से कार्य करता है| देश के सभी गांवों एवं शहरों को इस मिशन के अंतर्गत जोड़ा गया है इस मिशन की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर त्वरित कार्रवाई अभीगम इकाई नामक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है  ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर एवं शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, इस मिशन की कार्यक रूपरेखा तैयार करती है |

 लाभ–  इस मिशन में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जाएगा एवं गांवों में मुख्यतः हर घर में शौचालय का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा शायरी ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाएगा और गंदगी से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जाएगा आधुनिक सफाई मिशन एवं हर घर में कचरा उठाने वाली गाड़ियों के संचालन से हाथ से कचरा उठाने की प्रथा समाप्त हो जाएगी एवं देश की गंदगी को कहीं हद तक खत्म किया जा सकेगा |

प्रमुख तथ्य–  यह मिशन गांधी जी की 150वीं जयंती पर उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि देने का लक्ष्य रखा गया है |

अमृत योजना

(AMRUT)-Atal mission of   rejuvenation and urban transformation 

लागू तिथि-  25 जून 2015

  उद्देश्य–  इस योजना का उद्देश्य शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास करना एवं क्रियाकल्प  रूपांतरण करना इस योजना के तहत एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों को विकास कार्य के लिए चिन्हित किया  जाएगा |

 कार्य- लाभ–   इस योजना के माध्यम से शेरों में उचित पेयजल व्यवस्था सीटेज लाइन बिछाना,  यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाना व शहरो को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना  एवं प्रमुख स्थानों पर वाई -फाई जोन स्थापित करना ही इस योजना के प्रमुख कार्य हैं |

 प्रमुख तथ्य– पहले इस योजना का नाम INNUTRM  था इसे बदलकर अमृत योजना कर दिया गया है एवं इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 50000 करोड़ व्यय किए  जाने का प्रावधान है |

ह्रदय योजना

(HHRIDAY) heritage development & augmatation yojna 

लागू तिथि – 21 जनवरी 2015

 उद्देश्य– देश के प्रमुख राष्ट्रीय धरोहरों का प्रमुख विकासात्मक कार्य करना एवं धरोहर की देखरेख संवर्धन रखरखाव करना |

कार्य–  लाभ- इस योजना के अंतर्गत देश की प्रमुख धरोहरों में से 12  शहरों की धरोहरों का चुनाव किया गया है जिनमें मथुरा( उत्तर प्रदेश), अमृतसर( पंजाब), वारंगल( तेलंगाना) अजमेर( राजस्थान) गया( बिहार), अमरावती( आंध्रप्रदेश), कांचीपुरम ( तेलंगाना),  बादामी( कर्नाटक) द्वारका( गुजरात), पूरी( उड़ीसा), यह प्रमुख है इन धरोहरों का उचित प्रबंधन एवं विकास करना ही प्रमुख कार्य है |

 प्रमुख तथ्य–  इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है |

स्मार्ट सिटी मिशन

आरंभ तिथि- 25 जून 2015

 उद्देश्य–  इस मिशन का उद्देश्य वे प्रमुख शहर या महानगरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं और स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैंएवं मुख्य आवासरचना या अधोसंरचना मुहैया कराते हैं | 

कार्य–  इस मिशन के प्रमुख कार्य बुनियादी सुविधाओं जैसे पर्याप्त जल पूर्ति, निश्चित विद्युतापूर्ति,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता, सुगम यातायात व्यवस्था, नगर मल निकासी

 की उचित व्यवस्था, आईटी कनेक्टिविटी, और डिजिटलीकरण, सुशासन और ई गवर्नेंस, नागरिकों  की सुरक्षा संस्था और बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ़ करना ही इस मिशन के प्रमुख कार्य हैं |

 

 कार्य अवधि-  योजना प्रारंभ के समय से 5 साल आगे का लक्ष्य रखा गया है जिसमें प्रथम 100  शहरों का कवरेज शामिल है |

 विशेष प्रमुख तथ्य–   इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहर को 100 करोड़ की धनराशि विकास कार्य कराने के आवंटित करने का प्रावधान है  यह मिशन शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है |

उज्जवला स्कीम/ योजना

लागू तिथि- 1 मई 2016 से चालू

 उद्देश्य-   केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एल ॰पी॰जी के प्रयोग को बढ़ावा देना है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना एवं उनकी सेहत की भी सुरक्षा करना है |

आवेदन कैसे करें-   बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं बस इसके लिए बी॰ पी॰एल कार्ड होना आवश्यक है इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र भरकर नजदीकी एल॰पी॰जी विवरण केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों को जमा करता होगा |

 लाभ-    इस योजना के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में गिरावट आएगी, वातावरण का कम प्रदूषण होगा महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा एवं जंगलों  की कटाई कम होगी |

प्रमुख  बिंदु-   मंत्रिमंडल ने 8000  करोड़ रुपए की योजना मंजूरी दी है LPG  कनेक्शन मुहैया कराने के लिए|